ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ` ਸਮੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਰਗੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ `ਚੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਅਤੇ ਥਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਅ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ (10 ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86.2 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 47.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
_________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 500-600 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।