ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਦਕੀ ਜਿਊੜੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਊੜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਗੀ; ਦੂਜੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।