ਘੋਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਖ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1982 ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
____________________________________
ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ` ਚੈਨਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੁੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ‘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ‘ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
___________________________________
ਹਮਾਇਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ
ਪਟਿਆਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।