ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਲੋਕ ਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।