ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਠੰਢ `ਚ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ `ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 1907 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸਣ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੋ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
______________________________________
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ: ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।