ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ-ਦਰ-ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਇਕ ਧੂਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਸਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੂਠ-ਮੋਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ` ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਪਰਾਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਸੰਜੇ ਪਰਾਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਕੁਚੱਕਰ` ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ`, ‘ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ`, ’62 ਦੀ ਲੜਾਈ`, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ` ਵਗੈਰਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਤੜਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਸੰਘੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਹੇਠਲੀ ਨਿੱਕਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਐਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਖਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੇ ਦਮ-ਖਮ ਨਾਲ ਕੰਮ `ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਦਿ ਦਾ ਝਓਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਸੰਭਾਲ `ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਅਦਿੱਖ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਦਾਅਵਾ 1: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਚਾਈ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ` ਜੋ ਧਾਰਾ 14(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ` ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਾਅਵਾ 2: ਠੇਕੇ `ਚ ਉਪਜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ।
ਸਚਾਈ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਖੂ ਤੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ 3: ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ `ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲ ਦੀ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ.ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।`
ਦਾਅਵਾ 4: ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਚਾਈ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ (ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ – ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੀਓ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ 5: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਸਚਾਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ-ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੜ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ-ਛੋਟੇ (ਸੀਮਾਂਤ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦਾਅਵਾ 6: ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਚਾਈ: ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲਾਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦਾਅਵਾ 7: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਚਾਈ: ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਘੋਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ` ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵਾਮ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।