ਅਜੋਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਜੰਝੂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ‘ਜੰਝੂ’ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਲੁਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਕੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਸੰਜਮ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ `ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆੜਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਜੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਫਿੱਕੀ’ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੇ ਆਪ ਕੇ ਲਿਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ੇਤਰ ਖੋਲ ਦੀਆ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।” ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਗਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ, 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਆੜਤੀ ਆਮਦਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ। 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 26/27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ’ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ/ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਐਂਡਰਯ ਬੈਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਵਿਕ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 77 ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ `ਤੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਹੀ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀ ਵੱਧ ਦੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ `ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਠੰਢੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਰਮਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੂ!
ਕੋਈ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ., ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ 70 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੇਲ `ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ (ਬੇਅ ਏਰੀਏ) ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਟ ਵਿਚ ਹੈਸ਼ ਟੈਗ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ 2 ਸੌ ਟੁਆਇਲਟ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਬਾਥਰੂਮ, ਪੈਂਤੀ ਪੈਂਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਗੀਜਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ, ਜ਼ਾਬਤੇ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੌਂਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।