ਡਾ. ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਓ
ਫੋਨ: 408-634-2310
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚਲਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਧਰਨਾ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ (ੰਸਿਮਅਨਅਗੲਦ ਘਰੲੲਨ ੍ਰੲਵੋਲੁਟੋਿਨ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਫੌਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (੍ਰੲਪੲਅਲ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੋਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਇਕ ਸਜੀਵ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਛੜਯੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ੰੰਫ) ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ `ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਲਾਇਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਧੲਮਅਨਦ ਅਨਦ ੰੁਪਪਲੇ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਹੇਠ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ `ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਠੇਕਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਆਜ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ, ਕਬਾੜਮਾਰ, ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਲਵਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਧੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਗਾਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰ-ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਖ-ਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਜਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 94 `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੇਠ ਡਿਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ (ੰਚੲਨਅਰੋਿ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲਾਂ ਤੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹਯੋਗ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਬਾਰਸ਼ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਧੁਪ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ `ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਲ ਨਾ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ, ਤਿਲ, ਸਣੀ, ਸੂੰਹ, ਗੁਆਰਾ, ਚਰ੍ਹੀ, ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ; ਸਿਰਫ ਚਾਹ, ਲੂਣ, ਮਸਾਲਾ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਆਦਿ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ (ੰੁਬਸਸਿਟੲਨਚੲ ੳਗਰਚਿੁਲਟੁਰੲ) ਵਿਚ ਉਪਜ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 40 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਅਵਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਬਚਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 1954 ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੀ. ਐਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਗਦੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਰੁਲੀ ਰਹੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਗਏ। ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਅਜੋਕਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲੰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਨਫਰਾ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੱਸ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਪਸਰ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਇਕੋ ਵਾਰ ਜੋ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਕਾ ਲਵੋ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੂਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਅਦਾਰੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ (ਛੋਨਟਨਿਗੲਨਚੇ ਾਂੁਨਦ) ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਆਯੋਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਿਹੇ ਨਿਗੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਢਹਿੰਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਕੱਦੀ ਬੁੱਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੁਲਟ-ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ `ਤੇ ਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਗਏ। ਲਾਚਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਭੀੜਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੌਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਡਰਗ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਾਇਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਉਲਟੀ ਚਾਲੇ ਚਲ ਪਿਆ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਡਿਗ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੁਮਲੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਧੋਗਤੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵ-ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ `ਤੇ ਵੇਚਣ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਚਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਧੲਮਅਨਦ ਅਨਦ ੰੁਪਪਲੇ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ `ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਖੀਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਧਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਦੋਵੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ-ਫੇਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਉਸਾਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਬਫਰ (ਭੁਾਾੲਰ) ਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਗੈਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਓਹਲੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਿਗੜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਅਰਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ? ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਭੱਠਾ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤ `ਚੋਂ ਛੱਲੀ, ਗੰਨਾ, ਸਾਗ, ਦਾਤਣ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਹਿ ਸੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੁਹਾਦ `ਤੇ ਵੀ 1965 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਪਰਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਲ ਹਨ, ਨਾ ਊਠ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲ ਤੇ ਖੂਹ ਹਨ। ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੁੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਨੇ `ਤੇ ਹੁਣ 1.35 ਅਰਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਗਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵੇਤਾ (ੰਟਅਟੲਸਮਅਨ) ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਤਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ!