ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ

ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਅਨੁਵਾਦ: ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਓਨੇ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਖਿਲਾੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦਾ ਸਿਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੈਤਿਕ ਬੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ. ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ.-ਐਮ. ਟੀ. ਐਨ. ਐਲ. ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿਹੱਥੇ ਘੇਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੈ।