ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਰਟ ਉਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਆਉਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅੜੀ’ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਠੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈ।
————————————————-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੜਾ-ਧੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
————————————————-
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈæਆਰæਸੀæਟੀæਸੀæ) ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 13 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈæਆਰæਸੀæਟੀæਸੀæ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 47 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ’ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਨ।