ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਚੈਂਬਰ (ਐਸੋਚੈਮ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 3000-3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਬਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਿਊੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਕੇ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊੜੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।