ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਠੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
__________________________________________________
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂੰ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਬੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ (ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ (ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂੰ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਏੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪਏਗਾ।’