ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਂਗੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਐਮ. ਓ. ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਪੈਦਲ ਫਰਾਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੂਨਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ! ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜੋ 2004 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ (ਯੂ. ਐਨ. ਓ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਤਰਕੌਮੀ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿਚ 20% ਜੰਗਲ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਰੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਉਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਆ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੌਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ 88 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ 1/2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਖੱਲਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰਹੂਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਵਾਲੀ ਮਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ “1947, 1984, 1966” ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜ਼ਰਾਇਤ/ਮੰਡੀਕਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
‘ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ’ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫਸੋਸ! ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।