ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਮਾਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਕੁਲ 1224 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ 64,500 ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸਰਸ ਐਚ. ਸੀ. ਪੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 13.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਾਜਪਥ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 1921 ‘ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 1927 ‘ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕਲ ਨਿਧੀ ਮਯਯਮ (ਐਮ. ਐਨ. ਐਮ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਦੁਰਾਇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਵਹੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1645 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1870 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1927 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਕੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਹੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੱਲੇ ‘ਚੋਂ ਭਾਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਨ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਲਈ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ!
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਘਰ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਸੀ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ!