ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਆਈ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈæਟੀæ ਸੈੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਖਬਰਾਂ’ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਅ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਸਿਰਾ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਢ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੜਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰ-ਦੁਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।