ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ’ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਧਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਦ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿੱਬੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਿੱਬੜੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ’ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।