ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅਰਥਾਤ ਝੂਠੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋਟ ਬੰਦੀ’, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ,

ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਜਦ ਕਿ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸੀ), ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ; ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ., ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੋਨ-ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਰਵਾਉਣਾ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਗੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ “ਅਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਹੈ। ਬੈਂਕੋਂ ਨੇ ਤੋ ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਅਬ ਚਾਲੂ ਕੀਏ ਹੈਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੋ ਵਰਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਕਾਮ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ, ਬੂੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੀਮਾਰ ਪੜ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਫੀਸ ਦੇਨੀ ਹੋ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਾਰਟ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਧੀ ਰਾਤ ਕੋ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਬਾਲ ਮਾਰਟ ਕੋ ਤੋ ਧੋਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਆਪ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋ ਵਿਚੋਲੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ?”
ਇਹ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ” ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ) ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੈਲੋ ਹਨ-ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ)।
ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਦਿ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗ’ ਜਾਂ ‘ਆਈ. ਐਸ਼ ਆਈ. ਐਸ਼ ਗੈਂਗ” ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਪਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ‘ਗੁਪਕਾਰ’ ਉਸ ਰਈਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਗੈਂਗ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਰੇਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਰਾਇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ; ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਧਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ‘ਗੈਂਗ’ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੁ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਹਫਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਸ਼ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ, ਭੈਣ-ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਰਾਈਂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿੱਘੇ ਹੁੰਘਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।