ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੌਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ’ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਤੇ ਅਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਰਗ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਦਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਚਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੀਡੀਆ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਲਜ਼ਜੀਰਾ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ/ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਜੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਯੂ. ਐਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸੇਫਟੀ ਕੰਨਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐਨ. ਓ.) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਡਬਲਿਯੂ. ਐਚ. ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਰੰਜਾ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਰਨੇ ਦੋ ਪੇਜ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰਜੀਪਾਲ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬਪਦਾ ਕੋ ਆਪਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਵਰਤਨਾ ਹੈ’ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਲੈਨ ‘ਏ’ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਲੈਨ ‘ਬੀ’ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਬਲਿਯੂ. ਐਚ. ਓ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀਆਂ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਜੀਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਡਬਲਿਯੂ. ਐਚ. ਓ., ਯੂ. ਐਨ. ਜਾਂ ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਤਕ ਨਹੀਂ। 14 ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮੁੜ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਮੌਵ ਲਿਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਏ।
ਇਹ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਹਰਜੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਐਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਗਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।