ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨæਡੀæਏæ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ- ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਗਰੋਂ ਐਨæਡੀæਏæ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਉਂਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਜਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਣ’ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਹਨ।