ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਇਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇæਜੇæਪੀæ) ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ- ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੀਰਾਂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਕੋਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਦੀ ਅੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।