ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ 25 ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ। ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ, ਬਾਲਣ, ਲਾਈਟਾਂ, ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਝਓਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਤਹੱਮਲ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਇਕ ਮੁਹਾਰਤ ਝੂਠ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਪਰ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਲਾਂਘਾ ਕਿਸਾਨ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਚੇ ਉਚੇ ਟਿੱਲਿਆਂ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾਏ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜਦ ਜੁਗਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ-ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਮਾਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਆਦਿ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ-ਏੇ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। 1982 ‘ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥਿਆਂ ਉਪਰ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਰਅਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਾ ਦਰੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈੜ ਨੂੰ ਪਹੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਆਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੀ, ਪੇਚੀਦਾ ਲੜਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਟਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ (29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਠ ਰਹੇ ਅਵਾਮੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਮੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਗੇ। ਜੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।