ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਐਸ਼ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਚ.ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
__________________________________
ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਚ.ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।