ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਚਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ-ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਐਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ? ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚਣੀ ਹੇਠ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਠੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੁੱਚੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਾਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਏਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਲੇ ਪੰਝੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਆਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।