ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਐ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ/ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ! ਕਦ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਖੇਡ? ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ‘ਚਾਣਕੀਏ’ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁਆਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ, ਕਮਾਦ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਠੋਸ ਫਸਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ.’ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੂਢਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ! ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੇਹੜੀਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ‘ਸਹੂਲਤਾਂ’ (ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ) ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਿਜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਤਖਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਲਟਾਉਣਾ ਬਣਦੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਵਧੇਰੇ ਬੀਜਣਗੇ। ਇਉਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਉਜਾੜਾ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਐ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਸਮਝ ਬਹਿਣਾ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੱਲਿਐ।
ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ। ਨੌਜੁਆਨੋ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਗਲਾਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਚਾਣਕੀਆ’ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੀਂ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਠਰੰਮਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਏਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣਾ। ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ‘ਕੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਦੁਆਵਾਂ!