ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਧੜਾ ਧੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Ḕਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁਭਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ ਜਦ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼) ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
_______________________
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੰਢ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈਂਟਾਂ, ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਜ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੋਤਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।