ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ Ḕਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲ ਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ Ḕਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁੜ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।