ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐਲ ਜੀ 2,528 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 698 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਵਿਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਦਫਤਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
_____________________________________________
ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।