ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਵਿਕਿਆ ਹੈ।
ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 27.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਾੜ 66 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 143 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 197 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 35,552 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 44,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਨੁਮਾ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
___________________________________
ਬਾਹਰਲੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਏ.ਕੇ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
___________________________________________
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।