ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਫੋਨ: +91-99145-05009
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁੱਧ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੱਦ 14, 18 ਤੇ 28 ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੀਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1954) ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ 33 ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥੁੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਲੇ, ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੀ, 115 ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਈ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਪਰ ਮਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੱਜ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ‘ਸੱਜਣ ਛੱਡੀਏ ਰੰਗ ਸਿਉ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ’ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਜੇ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ; ਜਦਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਫਾਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਫਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਤੋੜ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ, ਲਿਸਟ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ (1) ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੰਡ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਅਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਟੈਕਸ, ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਇਲੋ, ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ‘ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ’। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3(1) ਬੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ‘ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਪਦੰਡ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਧਾਰਾ 3 (1) ਏ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਕ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਧਾਰਾ 4(4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4(5) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 4(1) (2) (3) ਅਤੇ (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਟੋਲੇ, ਬਸਤੀ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) ਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ 2(1ਏ) 1 ਏ.ਬੀ. (ਜ) ਅਤੇ (ਜਜ)) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।