ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਸਲਤ ਵੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ (ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਭਗਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੁੱਟਵੀਂਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਚਰਵਾਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਸ਼ਮੀਰ (13 ਨਵੰਬਰ 2020) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਵਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਠੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਮਮਾਲ ਦੇ ਉਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚਰਵਾਹੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 700 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਨਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਚਰਵਾਹਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 12 ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 90ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
1947 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੋਗਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੇਦ ਭਸੀਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਰਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗੁੱਜਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚਰਵਾਹਾ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਪਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੀਆ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੇਦਖਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਆਧਾਰਤ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 2006 ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼’ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ, ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ‘ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੌਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹਟਾਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਤਾੜਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।