ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 26/27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਾਂ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ.ਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਿਲਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਮੁਖ ਹਨ। ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26/27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੱਕਾ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੋਨੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਚੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ (ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ), ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ), ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਚਾਹ-ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ‘ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ’ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2022 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਾ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦਫਾ-44 ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 2013-17 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।