ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟਰੇਡਰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
___________________________________________
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ: ਕੇਂਦਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
_________________________________
‘ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ’ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।