ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 405.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ/ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 197.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 64.19 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ 18.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 15.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 17,440 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 750 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।