ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 69,213 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 1960 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 3.24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 5.47 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ 31,947 ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.95 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 4.67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਐਤਕੀਂ 4.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ 23,098 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 619 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14,168 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 361 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 48.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
_______________________________________
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।