ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ- “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। …
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ। ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। … ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਭੌਂਪੂ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ।
ਜਦ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲੀਬਾਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬੰਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦੱਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿੱਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ’ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਿਚ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ, ਰਾਮੇਸ਼ ਗਾਏਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। 19 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ (79) ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਕ੍ਰਿਆਕ੍ਰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜ ਸਕਣ।
ਸਿਰਫ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹੀ ਨਹੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਘਾਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 70 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸਕਾਲਰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਟਾਹਨਾ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ+ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਰਨਬ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਜਿਵੇਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।