ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ: +91-98722-20716
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਆਰਥਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦਵੰਦ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
1965 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਚਲੰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 200 ਫੀਸਦ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ (2018) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਥੀਸਿਸ (1985) ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1995 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ 2018-19 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 2.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.-ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਵ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਸਦਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਕਰਿੱਡ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ (ਜੋ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ) ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 13 ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਵਾਨੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਨਾਰਮਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਦਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.-ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਤੋਲ ਕੰਡਿਆਂ, ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਮੀ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਟਮ, ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹੀਆ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਕਪਾਹ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (ਨਾਹਰ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਿੰਡਲਰਜ਼ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2500 ਕੁਲੀ, 1000 ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਲੀਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।