ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਫੋਨ: 604-369-2371
ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਜੋ ਜੀਤਾ, ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ।’ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ 109 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਪਾਰਟੀ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਤਿਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਟਿੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਤੇਜੱਸਵੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿਰਫ ਸਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਜਾਂ ਸੌ-ਦੋ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ। 2016 ਵਿਚ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਬਨ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣ! ਖੈਰ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਝੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਖ ਵਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁਕੀ ਹੈ?
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਲਾਅ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੇਠਲਾ ਕਾਡਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਹ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲ-ਬੁੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਥੋਪੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਬਗੜੈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ?