ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਬੀ. ਏ. ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਤੇ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪ ਕਾਲਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਠੰਢੀ ਤੱਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1887 ਵਿਚ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 1966 ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੂਬ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
1922 ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਧਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ; ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ (ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਥੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ 1870 ਤੋਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਚੈਟਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ ਵਰਗੇ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੇ ਲੇਖਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਲਿਖਾਉਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁਪ ਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ. ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਲਜ ਹਨ-ਉਥੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ!!
ਅੰਤਿਕਾ: ਜਗਤਾਰ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉਤੇ,
ਕਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ
ਪਰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।