ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ
ਸੁਕੰਨਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਰਟ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਡਿਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਮਿਥੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਸੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਪਿਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਰਦੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 1934 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
1925 ਵਿਚ ਛਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਜੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡੈੱਟ’ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਸਰ ਮੈਲਕਮ ਲਾਇਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਜ਼ਜੀਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੁਖ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੌਖੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਟਲਰੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ 26/27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ, ਏਕਾ, ਤਹੱਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।