ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਟੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ- “ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ “ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਪੀæ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਧਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ‘ਹਰ ਇਕ ਵੋਟ ਗਿਣੋ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 116 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਅ’ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਨਸਲਵਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਲੂ ਕਹਿਣਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 64 ਫੀਸਦੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। 34 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਿਕ ਸਕੇ।