ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ’ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਲਗਾਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 4120 ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4120 ਹੈ।
ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 19 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ, 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਿਲਾ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਅ ਵਿਚ ਹੈ।
_______________________________________
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਾਲਾਮਾਲਾ…
ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਫਾਇਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਇਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸ਼ਐਮ.ਓ. ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ।