ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘਟਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ‘ਕਰੀਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਪੀਕ ਅੱਪ ਅਗੇਂਸਟ ਡੀਮੋਡੀਜ਼ਾਸਟਰ’ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ’ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਹੈ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਰੀਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ।’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (8 ਨਵੰਬਰ, 2016) ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।’ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99.3 ਫੀਸਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।