ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਹੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿ ਸਥਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਲੰਗਰ, ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਵੈਕੂਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ: ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਧਰ (ਭਾਰਤ) ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।