ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਗੁਰਮਤਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-98156-98451
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਝ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਆਰਥਕਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ’ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਭਾਵ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ’ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਡੁਬ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੇੜੇ ਉਤੇ ਸੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਮੰਡੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬਦਹਵਾਸੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਆਰਥਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਟੁਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਟੁਟ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
26 ਜੁਲਾਈ 1981 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਦਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 225 ਸਾਲ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਮਕ-ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰ.ਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 500 ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 93 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, 67 ਸਿੰਘ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, 91 ਕੂਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ, 790 ਸਿੰਘ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, 2147 ਸਿੱਖ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ 1947 ਤੋਂ 1955 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣਾ। 1971 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 15,000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਵਖ-ਵਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਰਦੁਆਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨਾ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਢੰਡੋਰਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਬਚੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਵਾ ਕੇ, ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਸਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਹਿਰੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਰਕਮ ਦੇਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ 34 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਦ ਸਾਢੇ 7 ਹੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਲ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ। ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਣਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਬਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ।
ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੋਹਰੀ ਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਸੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਘਿਰਾਓ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੂਹਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਲਈ ਮਿਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਨਾ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਹਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਗਤ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਗਤ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਗਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿਤੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਉਤੇ ਜਬਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਭਾਰ ਤਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।