ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਸ ਜਾਮ ਵਿਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਉਲਟ ਰੇਲਵੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਊਆ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ, ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੌਜਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਡੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਕ ਦੱਸ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਅਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ੍ਹਕੋ ਮੁੜਕਾ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਲ ਫੁੱਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਚਕਿਤਸਾ, ਵਪਾਰ, ਖਾਣਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ-ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ/ਕਣਕ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ., ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 23 ਦਿਨ ਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ?
ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ/ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੁਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।