ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ-ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫਲਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ’ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਇਸ ਰਾਜ਼ ਕੋ ਇਕ ਮਰਦ-ਏ-ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਕੀਯਾ ਫਾਸ਼,
ਹਰ ਚੰਦ ਕੇ ਦਾਨਾ ਇਸੇ ਖੋਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ
ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਣਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।
ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 72ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।…ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਕੀ ਹੈ।”
Aਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 400 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਿੰਡਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ’ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਡਬਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 20174 ਦੈਨਿਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 800 ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 200 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਉਧਰ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, “‘ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।…ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯਕੀਨਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।