ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ, ਮਾਨਸਾ
ਫੋਨ: 91-89682-82700
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਡਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਟਰੰਪ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ‘ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ‘ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ’ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਐਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਛਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਤਣਾਓ ਦੇ ਬਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਤਣਾਓ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਚੀਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚਰਿਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਏਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ, ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਗਾਨੀ ਬਰਾਤ ਵਿਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਪਬਲੀਕਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ’ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਦੀ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇਗੀ!
ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੋਲੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੈਂਗਨੀ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਸਲੇ, ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।