ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਖੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।