ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਮੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਕਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਧੜਾ ਧੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।
___________________________
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।