ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੈਦ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
________________________________________
ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਢੀਂਡਸਾ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
______________________________________
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।